विद्युत नियामक आयोग के समक्ष बिजली दरों को लेकर चल रही सुनवाई में बुधवार को फिर दरों में कमी का मुद्दा उठा। पावर कारपोरेशन ने स्लैब परिवर्तन पर प्रस्तुतिकरण का प्रयास किया, जिसे आयोग के चेयरमैन ने रोक दिया। रिबेम्प योजना को एआरआर में दिखाने पर आयोग ने इसका अलग से डीपीआर प्रस्तुत करने के दिए निर्देश।
बिजली कंपनियों की तरफ से बिजली दर वर्ष 2022-23 स्लैब परिवर्तन और ट्रू-अप पर बुधवार को मध्यांचल व पूर्वांचल की जनसुनवाई आयोग ने की। दोनों कंपनियों की ओर से वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों के एआरआर व आयोग द्वारा मांगे गये सभी जवाबों का आंकड़ा अलग-अलग होता है जबकि अलग-अलग हेड में 500 करोड़ से ज्यादा के कन्सल्टेंट अलग-अलग कामों के लिए रखे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये।
संदेश
0 टिप्पणियाँ