यदि किसी विधवा का पेंशन कटा तो उसका टेंशन ग्राम पंचायत सचिव को दिया जायेगा : डीएम

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा

रिपोर्ट: इंद्रेश तिवारी

जौनपुर । जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी ग्राम पंचायत सचिव को निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत विधवा पेंशन के लाभार्थियों का आधार कार्ड 24 जनवरी 2023 तक हर हालत में जिला प्रोबेशन कार्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। उन्हाने ’यह भी कहा कि जिन लाभार्थियों की आधार सीडिंग 26 जनवरी 2023 तक नहीं की जाएगी उनका पेंशन ऑटो कट हो जाएगा और उन्हें पुनः फॉर्म भरना पड़ेगा।

उन्हाने खंड विकास अधिकारियों को निदेश दिया कि अपने-अपने विकास खंडों में विधवा पेंशन के लाभार्थियों का आधार कार्ड फिड कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि आधार कार्ड फिड ना होने के कारण किसी भी लाभार्थी की पेंशन कटती है, तो संबंधित ग्राम पंचायत सचिव का उत्तरदायित्व तय करते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने के भी निर्देश दिये ।

उपायुक्त मनरेगा भूपेन्द्र सिंह को निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी विकास खंडों में ऐसी ग्राम पंचायते जहां पर मनरेगा में अत्यधिक मात्रा में धनराशि का व्यय किया गया है, जनपद स्तरीय टीम बनाकर ऐसी ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए कार्यों की जांच कराना सुनिश्चित करेंगे।

कायाकल्प योजना के अंतर्गत सभी खंड विकास अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी डा गोरखनाथ पटेल को निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में धनराशि उपलब्ध हो उन ग्राम पंचायतों में कायाकल्प के 19 पैरामीटर पर कार्य 26 जनवरी तक करा लिया जाए और जहां पर धनराशि उपलब्ध हो वहां पर मनरेगा के द्वारा कार्य कराया जाए।

परियोजना अधिकारी डीआरडीए जयकेश त्रिपाठी को निर्देशित किया गया कि जिन लाभार्थियों का खाता वेरीफाइड हो गया है उनको प्रथम किस्त की धनराशि निर्गत कराने के लिए सभी विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से एफटीओ बनवाकर 23 जनवरी 2023 तक शत प्रतिशत प्रथम किस्त निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना में जिन लाभार्थियों की द्वितीय किस्त अवशेष है उन्हें द्वितीय किस्त तथा जिनकी तृतीय किस्त अवशेष है उन्हे तृतीय किस्त तथा जिन्हें तृतीय किस्त दे दी गई है उनकी पूर्णता कराना सुनिश्चित करेंगे। परियोजना अधिकारी डीआरडीए को यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसे पात्र लाभार्थी जिनका रजिस्ट्रेशन करने पर जॉब कार्ड एक्जिस्ट बता रहा है उनकी सूचना तैयार कर शासन में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी छोटे विकास खंडों में कम से कम एक अस्थाई गोवा आश्रय केंद्र तथा बड़े विकास खंडों में कम से कम 02 अस्थाई केंद्र एक माह के अंतर्गत तैयार करने के निर्देश खंड विकास अधिकारियों को दिए गए हैं।

अधिशासी अभियंता जल निगम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है वहां पर नियमित समीक्षा की जाए तथा न्याय पंचायत स्तर पर लगाए गए नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन कम से कम 01 ग्राम पंचायत का भ्रमण कर रिपोर्ट जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध में सूचित करेंगे।

जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि के सभी सामुदायिक शौचालय का सत्यापन कराकर उन्हें संचालित होना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि रोस्टर के अनुसार जिन विभाग की मीटिंग कराई जा रही है उस विभाग के कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा मीटिंग के 01 दिन के बाद दिए गए निर्देश की कार्यवृत्त तैयार कर अनुमोदन के उपरांत जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सीलम साई तेजा, जिला विकास अधिकारी बी.बी सिंह ., जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आर. डी. यादव सहित अन्य जिलास्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।