योगी सरकार का बड़ा एक्शन: यूपी के कई चकबंदी अधिकारी निलंबित, जांच के आदेश



उत्तर प्रदेश, 14 जून: योगी सरकार ने भ्रष्टाचार और कार्य में अनियमितता के आरोप में यूपी के कई चकबंदी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में मिर्जापुर और बांदा के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि मैनपुरी के अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।


योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए चकबंदी विभाग के कई अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। मिर्जापुर और बांदा के चकबंदी अधिकारियों पर अपने पद का दुरुपयोग करने और काम में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।


बांदा और मिर्जापुर में अधिकारियों पर गिरी गाज

बांदा में चकबंदी अधिकारी राणा प्रताप को वित्तीय वर्ष 2023-24 में धारा 27 व 52 के अंतर्गत लक्षित ग्राम उमरेंहडा का कार्य पूरा न करने और अन्य अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया गया है। मिर्जापुर के चकबंदी अधिकारी राजेन्द्र को भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मृतक की जमीन के मामले में चार बार अलग-अलग आदेश जारी करने के आरोप में निलंबित किया गया है।


मैनपुरी में भी कई अधिकारियों के खिलाफ जांच

मैनपुरी में चकबंदी अधिकारी मोहम्मद साजिद, चकबंदी कर्ता काली चरण और रविकांत, चकबंदी लेखपाल अमित कुमार और अजय कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, मैनपुरी के उप संचालक चकबंदी/एडीएम एफआर रामजी मिश्र को भी कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।


योगी सरकार की इस बड़ी कार्रवाई से साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की इस सख्त नीति ने अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया है।

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