प्रमुख विशेषताएं:
- जीवन कारावास तक की सजा: पर्चा लीक करने वालों को आजीवन कारावास की सजा।
- परीक्षा खर्च की वसूली: दोषी एजेंसी से परीक्षा कराने का पूरा खर्च वसूला जाएगा।
- सख्त प्रावधान: केंद्र सरकार के कानून से अधिक कड़े प्रावधान यूपी में।
- निगरानी में शामिल अधिकारी और कर्मचारी: परीक्षा प्राधिकरणों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी।
- सॉल्वर गैंग और सेवा प्रदाताओं पर शिकंजा: सॉल्वर गैंग और उनसे जुड़े कर्मचारियों को भी सजा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने पर कड़ा कानून बनाने का ऐलान किया है। यह नया कानून पर्चा लीक के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है, जिसमें आजीवन कारावास और परीक्षा कराने का पूरा खर्च वसूलने की बात शामिल है।
इस अध्यादेश के तहत अगर यूपी में पर्चा लीक या अन्य वजहों से प्रतियोगी परीक्षाएं प्रभावित होती हैं, तो संबंधित परीक्षा प्राधिकरणों के अधिकारी और कर्मचारी भी कानून की जद में आएंगे। नए कानून के मसौदे को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी, और इसे जल्द ही राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा।
पिछले महीने केंद्र सरकार ने भी पर्चा लीक की घटनाओं को रोकने के लिए नया कानून अधिसूचित किया था, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। यूपी सरकार ने इससे भी सख्त कदम उठाते हुए आजीवन कारावास और संपत्ति की कुर्की एवं जब्ती का प्रावधान रखा है।
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