हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: सभी फसलों पर MSP, आवास योजना में बड़े बदलाव

हरियाणा कैबिनेट ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सभी फसलों पर MSP लागू किया, और आवास योजना में बड़े बदलाव किए।

हरियाणा: हरियाणा कैबिनेट ने हाल ही में किसानों और नागरिकों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जो राज्य की राजनीति और समाज पर गहरा असर डाल सकते हैं। इन फैसलों के तहत हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जो किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों के लिए सुनिश्चित और उचित मूल्य मिलेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। यह कदम न केवल किसानों की आय में सुधार लाएगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विकास भी सुनिश्चित करेगा।

इसके साथ ही, हरियाणा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में आबियाना को समाप्त करने का। 1 अप्रैल, 2024 से किसानों से आबियाना (भूमि सुधार के लिए लिया जाने वाला शुल्क) नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आबियाना का लगभग 140 करोड़ रुपए का पिछला बकाया भी माफ कर दिया जाएगा। यह कदम किसानों को वित्तीय राहत देने के लिए उठाया गया है और इससे किसानों की आर्थिक दबाव में कमी आएगी।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति देते हुए कैबिनेट ने हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार नियम, 2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधन के बाद, धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनकी 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब किसी भी समय मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कदम उनके अधिकारों को मान्यता देने और उनकी संपत्तियों को सुरक्षित करने में मदद करेगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में अधिक आसानी होगी। इससे आवास की व्यवस्था को सुलभ और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा।

इन फैसलों से हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों और नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देती है और राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये सुधार राज्य में सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।