उत्तर प्रदेश में अब संपत्ति की ऑनलाइन रजिस्ट्री सेवा शुरू हो गई है। जानें कैसे यह सेवा संपत्ति पंजीयन को आसान और तेज बना रही है।
लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्री की सेवा शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने डीडी न्यूज को बताया कि यह सेवा शुरु करने के लिए शासनादेश जारी किया जा चुका है।
इस नई सेवा के माध्यम से अब संपत्ति की रजिस्ट्री ऑनलाइन की जा सकेगी, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह सेवा न केवल समय बचाएगी, बल्कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाएगी।
सरकार पारिवारिक सम्पत्ति विभाजन के लिए भी विशेष छूट लाने की योजना बना रही है, जिससे परिवारों को लाभ होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्री सेवा के तहत, सभी दस्तावेजों की जांच और सत्यापन ऑनलाइन ही होगा, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाएगी।
प्रदेशवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया है। उत्तर प्रदेश की यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती प्रदान करेगी।
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