छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा GPS सिस्टम पर लूट, 3000 रु का GPS 13500 रु में वसूला जा रहा – कांग्रेस का बड़ा आरोप

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के आते ही परिवहन विभाग द्वारा GPS सिस्टम के नाम पर वाहन मालिकों से अवैध रूप से 13500 रु वसूले जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों से GPS सिस्टम के नाम पर भारी वसूली – कांग्रेस का बड़ा आरोप

रायपुर, 13 सितंबर 2024। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बड़ा खुलासा करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश के परिवहन विभाग में वाहन मालिकों से 3000 रुपये की कीमत वाले GPS सिस्टम के नाम पर 13,500 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। ठाकुर का कहना है कि बिना GPS सिस्टम के वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा, जिससे वाहन मालिकों को जबरन महंगा GPS सिस्टम लगवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

वाहन निर्माता कंपनी का GPS अमान्य, एजेंसियों को फायदा

धनंजय ठाकुर ने आगे कहा कि वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा पहले से लगे GPS सिस्टम को परिवहन विभाग अमान्य करार दे रहा है। इस स्थिति में, वाहन मालिकों को परिवहन विभाग द्वारा अनुबंधित एजेंसियों से नया GPS सिस्टम खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई शिकायतें आई हैं कि 13,500 रुपये वसूलने के बावजूद एजेंसियां वाहन में GPS सिस्टम सही तरीके से नहीं लगातीं, और न ही उसका पासवर्ड देती हैं। वे केवल GPS लगा होने का प्रमाण पत्र जारी करती हैं, जिसे देखकर परिवहन विभाग फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर रहा है।

भाजपा शासनकाल में बढ़ी काली कमाई

धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल के 15 सालों में परिवहन विभाग काली कमाई का अड्डा बन गया था, जहाँ विभिन्न प्रकार के टोकन बनाकर भारी वसूली की जाती थी। अब एक बार फिर वही स्थिति लौट आई है। ठाकुर ने दावा किया कि देश में छत्तीसगढ़ के अलावा किसी भी राज्य में GPS सिस्टम अनिवार्य नहीं है, यहाँ तक कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के गृह राज्य महाराष्ट्र में भी यह अनिवार्यता लागू नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में केवल लूट के लिए यह सिस्टम थोपा जा रहा है।

कांग्रेस सरकार ने किया था रोक, फिर से शुरू हुई वसूली

ठाकुर ने बताया कि 2017-18 में भाजपा सरकार के दौरान GPS सिस्टम को अनिवार्य किया गया था और वाहन मालिकों से वसूली की जा रही थी। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने इस वसूली पर रोक लगा दी थी। अब, भाजपा की सरकार बनते ही फिर से वाहन मालिकों को प्रताड़ित कर अवैध वसूली की जा रही है।

ठाकुर ने कहा कि अगर वाहनों में GPS सिस्टम लगाना अनिवार्य है, तो वाहन मालिकों को बाजार से सस्ते दर पर उपलब्ध GPS सिस्टम खरीदने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। साथ ही, परिवहन विभाग को जिन एजेंसियों के साथ अनुबंध किया गया है, उसे तत्काल रद्द करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके।