कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का राज्यपाल को ज्ञापन, बलौदाबाजार में निर्दोष गिरफ्तारियों और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों का मुद्दा उठाया।
राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हल्लाबोल, बलौदाबाजार मामले में निर्दोष गिरफ्तारी के विरोध में ज्ञापन सौंपा
विश्व मीडिया, आरके सोनी, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़
रायपुर, 12 सितंबर 2024। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और बलौदाबाजार की आगजनी घटना को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में, राज्यपाल से मिला और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नाकामी के कारण प्रदेश में अराजकता फैली है, वहीं प्रशासन का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है।
ज्ञापन में कांग्रेस ने निम्नलिखित मुद्दों पर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया:
1. बलौदाबाजार में जैतखाम कटाई मामला:
सतनामी समाज को आज तक न्याय नहीं मिला है। कलेक्टर परिसर में आगजनी की घटना प्रशासनिक चूक और सरकार की उदासीनता का परिणाम थी। कांग्रेस के विधायक देवेन्द्र यादव और अन्य कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा गया, जबकि भाजपा नेताओं की संदिग्ध भूमिका रही है, जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
2. महिलाओं पर बढ़ते अपराध:
प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़, और लैंगिक शोषण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। पुलिस द्वारा कई मामलों में लीपापोती की जा रही है और पीड़िताओं को न्याय मिलने में देरी हो रही है। सरकारी छात्रावासों तक में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं।
3. लचर कानून व्यवस्था:
प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। रेत माफिया, शराब माफिया और अपराधी गिरोह खुलेआम सक्रिय हैं। चेन-स्नेचिंग, डकैती, गोलीबारी जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं, और सरकार इन्हें रोकने में असमर्थ रही है।
कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की है कि बलौदाबाजार मामले की उच्च न्यायालय के जज की देखरेख में निष्पक्ष जांच कराई जाए या फिर सीबीआई जांच हो। साथ ही, निर्दोष कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग की गई है।
प्रतिनिधिमंडल में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के साथ कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित थे, जिनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू, पूर्व मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया और रायपुर महापौर एजाज ढेबर शामिल थे।
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