योगी सरकार की नई डिजिटल मीडिया नीति के तहत सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर्स को हर महीने 8 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल युग में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर्स के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है, जिसमें उन्हें उनके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर हर महीने 8 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
27 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में इस नई नीति को मंजूरी दी गई, जिसे "उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024" नाम दिया गया है। इस नीति के तहत, फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर सक्रिय इंफ्लूएंशर्स को उनकी डिजिटल पहुंच के आधार पर विज्ञापन राजस्व प्राप्त होगा।
सरकार ने विज्ञापन के लिए चार श्रेणियां निर्धारित की हैं। उदाहरण के लिए, YouTube पर 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स वाले इंफ्लूएंशर्स को प्रति माह 8 लाख रुपये तक मिल सकते हैं, जबकि फेसबुक पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स वाले इंफ्लूएंशर्स को 5 लाख रुपये मिल सकते हैं। इसी प्रकार अन्य प्लेटफार्मों के लिए भी श्रेणियां और भुगतान सीमाएं तय की गई हैं।
इस योजना का उद्देश्य सरकारी नीतियों और योजनाओं को जनता तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। हालाँकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जैसे कि चैनल या प्लेटफ़ॉर्म का अस्तित्व कम से कम दो साल पुराना होना चाहिए, और इंफ्लूएंशर्स के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए।
इस योजना के तहत, सरकार द्वारा विज्ञापन पाने के लिए इंफ्लूएंशर्स को अपनी डिजिटल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही, इंफ्लूएंशर्स को अपने कंटेंट के लिए सभी आवश्यक उपकरण स्वयं ही उपलब्ध कराने होंगे।
हालांकि, इस नीति के तहत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी आपत्तिजनक या अभद्र टिप्पणी के लिए पहले से लागू कानूनों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी, और इसमें आजीवन कारावास का कोई प्रावधान नहीं है।
इस नई नीति से सोशल मीडिया इंफ्लूएंशर्स को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की पहुँच भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी।
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