उत्तर प्रदेश में 46 IAS अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले: संजय प्रसाद को फिर सौंपी गृह विभाग की जिम्मेदारी





उत्तर प्रदेश में 46 आईएएस अधिकारियों का तबादला। संजय प्रसाद को गृह विभाग की जिम्मेदारी, कई विभागों में नए चेहरे।


उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें से कई वरिष्ठ अधिकारियों को नए विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल का मुख्य आकर्षण संजय प्रसाद का गृह विभाग में पुनर्नियुक्ति है।

संजय प्रसाद को फिर मिला गृह विभाग

उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद को एक बार फिर गृह विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उन्हें वीज़ा, पासपोर्ट और सतर्कता विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

दीपक कुमार को नई जिम्मेदारी

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को गृह विभाग से मुक्त करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अन्य प्रमुख तबादले

एल. वेंकटेश्वरलू को समाज कल्याण और सैनिक कल्याण विभाग के साथ-साथ अनुसूचित जाति और जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रभार दिया गया।

बीएल मीणा को होमगार्ड विभाग से मुक्त कर उद्यान, रेशम और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में बनाए रखा गया।

राजेश कुमार सिंह-प्रथम को प्रमुख सचिव होमगार्ड नियुक्त किया गया।

आलोक कुमार सेकेंड को अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।


पंचायतीराज और आयुष विभाग में भी बदलाव

नरेंद्र भूषण को पंचायतीराज विभाग से मुक्त कर प्रबुद्ध शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। वहीं वीणा कुमारी मीना को आयुष विभाग से हटाया गया।

अनिल गर्ग को बड़ी भूमिका

अनिल गर्ग को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नोडल ऑफिसर के पद से हटाकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया।

तबादलों का महत्व

इस प्रशासनिक फेरबदल को उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। आगामी चुनावों और विकास परियोजनाओं की गति को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में यह बदलाव किया गया है।







विशेषज्ञों की राय

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। संजय प्रसाद जैसे अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है।

यह फेरबदल उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी योजना का हिस्सा है। उम्मीद की जा रही है कि इन नई नियुक्तियों से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

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