दिल्ली में BJP सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और पैसा कब मिलेगा।
दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होते ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए "महिला समृद्धि योजना" लागू करने की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस योजना की पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए आर्थिक संबल बनने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, आवेदन कैसे होगा और पैसा कैसे मिलेगा? आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी।
महिला समृद्धि योजना का मकसद और लाभ
BJP सरकार ने इस योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। इस योजना के माध्यम से पार्टी उन महिलाओं की मदद करना चाहती है जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं और अपने परिवार का पालन-पोषण करने में कठिनाई महसूस कर रही हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
नई सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करना है। इसके साथ ही सरकार ने इस योजना के तहत पात्र महिलाओं की सूची तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
महिला समृद्धि योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। सरकार ने पात्रता की कुछ शर्तें तय की हैं, जिनके आधार पर यह तय होगा कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है:
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से जुड़ी महिलाएं
- दिल्ली में स्थायी निवासी महिलाएं
- महिलाओं के पास आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य होगा
- सरकारी कर्मचारी या टैक्स भरने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी
सरकार का कहना है कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से जरूरतमंद हैं और किसी अन्य सरकारी सहायता योजना का लाभ नहीं ले रही हैं।
कैसे करें आवेदन?
बीजेपी सरकार ने अभी तक आधिकारिक पोर्टल लॉन्च नहीं किया है, लेकिन सरकार के मुताबिक जल्द ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की अन्य योजनाओं की तरह इस योजना के लिए भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा।
जब आधिकारिक पोर्टल लॉन्च होगा, तब महिलाएं इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकेंगी:
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल
- BPL या EWS प्रमाण पत्र
- दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
सरकार जल्द ही इस योजना से जुड़े दिशा-निर्देश जारी करेगी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी।
महिला समृद्धि योजना के तहत पैसे कब और कैसे मिलेंगे?
महिला समृद्धि योजना के तहत 8 मार्च को पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को पैसे प्राप्त करने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
जब पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तब महिलाओं को उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। इसके बाद वे अपने बैंक से पैसे निकाल सकती हैं या डिजिटल माध्यमों से उनका उपयोग कर सकती हैं।
योजना पर सियासी बयानबाज़ी
BJP सरकार की इस घोषणा के बाद विपक्ष ने इस योजना को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। AAP नेता और कालकाजी विधायक आतिशी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष ने पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे आधिकारिक रूप से लागू नहीं किया गया है। उन्होंने इसे चुनावी जुमला करार दिया है।
हालांकि, बीजेपी सरकार का कहना है कि इस योजना को तेजी से लागू करने की प्रक्रिया चल रही है और महिला दिवस के दिन पहली किस्त भेज दी जाएगी।
महिला समृद्धि योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकेंगी। हालांकि, इस योजना से जुड़ी कुछ शर्तें भी हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा।
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो आने वाले दिनों में सरकारी पोर्टल पर नजर बनाए रखें और आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली सरकार के इस फैसले से लाखों महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, अब देखना यह होगा कि इस योजना को कितनी तेजी से लागू किया जाता है।
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